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सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिकार सार्वजनिक अधिकारियों में गोपनीयता की एक संस्कृति को बदलने और एक ओपनिज़नेस, पारदर्शिता और भागीदारी के साथ एक कदम है। इस अधिनियम में नागरिकों को कार्यकारी,न्यायपालिका और विधानमंडल हथियार को कवर करने वाली सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना तक पहुंच प्रदान करके हमारे देश की डेमोक्रेटिक स्थापना को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है।

एनएचडीसी लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम मध्यप्रदेश की, अधिनियम के अनुसार देश के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है। एनएचडीसी की आधिकारिक वेबसाइट के इस खंड में अन्य प्रासंगिकअनुभागों के साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकाशित होने की आवश्यकता होती है।

कृपया www.persmin.gov.in याwww.righttoinformation.gov.in पर जाएं
सूचना का अधिकार कानून, 2005 पर अधिक जानकारी के लिए